ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । 193 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ । ਕਮੇਟੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮਾਸ ਵੱਢ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ DDR
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ DDR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਅਵਾਰਾ/ਜੰਗਲੀ/ਪਾਲਤੂ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (DDR) ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੱਜ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਡਾਗ ਬਾਈਟ ਕੇਸ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
