‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋ ਲੀ ਕਾਂ ਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦ ਰ ਸ਼ਨਕਾ ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੀ ੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇ ਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅ ਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋ ਲੀ ਕਾਂ ਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਧ ਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਸਾਫ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰ ਸ਼ਨ ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੋਤੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿ ਤਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਸ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋ ਲੀ ਕਾਂ ਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦੋ ਸ਼ੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਖ਼ਿਲਾ ਫ਼ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਟੇਅ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾ ਫ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋ ਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਛੋਟ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੁੰਨਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਤੇਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅ ਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਾਂ ਕਲਾਂ ਗੋ ਲੀ ਕਾਂ ਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਖੂ ਨ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਰੋ ਸ ਵਜੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਬੰ ਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋ ਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋ ਲੀ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀ ਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2019 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 28 2020 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ । ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋ ਲੀ ਕਾਂ ਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਸ ਦਬਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਸਾਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨਸਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਅ ਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਮਲੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 56 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਬੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ।