‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅ ਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋ ਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿ ਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬੇਅ ਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅ ਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱ ਲਰੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿ ਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਅਮਰਦੀਪ ਦੀਪਾ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾ ਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕ ਸ਼ਨ ਵਾਰੰ ਟ ‘ਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਹਰੀਏਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਪਰ ਅੰਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ ਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲ ਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਬੇਅ ਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅ ਦਬੀ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲ ਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾ ਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 295 ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ ਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅ ਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।