ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਐਲਪੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,256 ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ₹60.64 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਫੀ, ਘੱਟ ਸੇਵਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ। ‘ਆਪ’ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 50% ਸਿਹਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ₹76.81 ਕਰੋੜ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 59% ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 57% ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 45% ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ IPHS ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ “ਸਟੀਰੌਇਡਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
