Punjab

DIG ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ SIT ਦੀ ਕਮਾਨ

DIG Bhullar took charge of SIT in Majithia case

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਕਰੇਗੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ 20 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 27ਏ ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ.. 49 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਹ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।