‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ HSGPC ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ HSGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਪਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ HSGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ।
ਪਰ ਝੀਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਮੰਗ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਸੀ ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ HSGPC ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 2000 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਨੇ 2014 ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 41 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨਗੇ। ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 41 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਝੀਂਡਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਝੀਂਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਦਬਾ ਬਦਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਝੀਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ , ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ।
