ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਾਨ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 11 ਵਜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ 1986 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ,ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੁੰਧਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾ,ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਾ । ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ।
26 ਨੂੰ SGPC ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SGPC ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ SGPC ਦੇ 103 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੰਜਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ SGPC ਚੱਲੇਗੀ,ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜਦਕਿ SGPC ਦਾ ਹਾਊਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾ ਸੀ । ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ SGPC ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
