ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 21.51 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 14.46 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਜੋਂ 15,683.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 12,907.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2,776 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਲਟ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 2,359.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ 2,061.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 298 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 21.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 7 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਏ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਪਾਰ-ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਨ, ਸਖ਼ਤ ਫੀਲਡ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਯੋਗਬਣਾਇਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ, ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।
