India Punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ

ਮੁਹਾਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਜਦਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਓ ਬਜਟ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਵਡਿੰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ – ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਨੂੰ “ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਓ” ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਅੰਨਦਾਤਾ” ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 50% ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।