‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਮੁੜ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ SGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SGPC ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਜਾਈਂ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ CBI ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AICC ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲੀਏਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੇ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
