‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ 85 ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 48 ਜੱਜ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 62 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਈ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।