ਟੂਲਕਿਟ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ(ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ 74ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸਐੱਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 22 ਤੇ 50 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੂਲਕਿੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੂਲਕਿਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸਵੀਡਨ ਰਹਿੰਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਲਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। 1984 ‘ਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪਰ ਇੱਕ ਟੂਲਕਿਟ ‘ਚ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆਈ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਿਕਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਟੂਲਕਿਟ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਲਕਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵਰਤਣੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੇਬੇਕਾ ਜੌਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 22 ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਅਰੈਸਟ ਮੈਮੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲੂਰੂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਣਸੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਟੂਲਕਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਜ਼ੂਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸਣੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ…
It is an important right that guarantees different freedoms for citizens Article 19 of the Constitution. It is only Article 19 that also offers the right to protest. Although the word protest is not explicitly mentioned in the fundamental rights of the Indian Constitution, it is implicitly derived from the in-depth reading of Article 19. The right to a peaceful assembly without arms is a fundamental right under Article 19(1)(b) of the Constitution.
