ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ । LG ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । LG ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ।
LG ਨੇ ਅਗਸਤ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ,1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘LG ਜਿੰਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ ਡਾਂਟ ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟ ਦੀ ਹੈ,ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ LOVE LETTER LG ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹਨ’
ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ RTI ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ,ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ RTI ਦੀ ਕਾਪੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸਣ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ MLA ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ । ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ 24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤ ਹਨ,ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਇ
