ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, ਯਾਨੀ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, LG ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ, 153ਬੀ, 504, 505 ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਲਜੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
UAPA ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 153A ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਦਕਿ 153ਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 505 ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ – ਦ ਓਨਲੀ ਵੇਅ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਟੀਜੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਐਸਏਆਰ ਗਿਲਾਨੀ (ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਐਂਕਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ), ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।”
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ‘ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 156(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਮ ਕੋਰਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
