ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਰੀਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜੁਲਾਈ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਭਵ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ/ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੋਸਟ, ਰੀਪੋਸਟ, ਫਾਰਵਰਡ, ਸ਼ੇਅਰ, ਰੀਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਨਾਮ ਦੇ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ਅਕਾਉਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
