ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ-ਮੰਗਲਵਾਰ (24 ਜਾਂ 25 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ED ਦੀ ਤਰਫੋਂ ASG ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਏ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ED ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ASG ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੱਲ੍ਹ 8 ਵਜੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰਡਰ ਅੱਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨਿਆਏ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 45 ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ – ਇਹ ਸਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ 45 ਮਿੰਟ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜ ਰਾਜੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਈਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਟੇਅ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
