ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (2 ਸਤੰਬਰ 2025): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਬ੍ਰਮੋਨਿਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ (ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1986 ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ “ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ” ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ 1986 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵੇਂ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।
