ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 19 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਨ ਜੋ 1984 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ 125 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 125 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ।
