ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਡਿਊਟੀ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਊਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜੱਜ ਨਿਆਏ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ-
1. ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
2. ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
