‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ UGC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਸਾਲਜੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UGC ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬੌਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UGC ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
