ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਗਠਨ ‘ਦਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼’ (ਐਨਐਸਓ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਜੇਲਾ ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ (ਏਪੀਪੀਜੀ) ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ’ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ
ਲਾਰਡ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ ਲਈ ਏਪੀਪੀਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ 2010 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਲਾਰਡ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
