ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ (14 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। “ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
“ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ”
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। 600-700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਬੋਇੰਗ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਓ। ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
