ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ” ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ।
ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਲਬੁਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਖਨੂਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦੇਵੇ।
