ਜਲੰਧਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੂਹ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27-28 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 100% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਮਾਲ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।