ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਉਹ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1994 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰ ਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂ ਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਵਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
