ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 22000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਪਰ ਉਸ ਬੈਚ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਗਸਤ ਲਈ 1.05 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
