‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ-ਮੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਲਾਵੇ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਉ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਡਾਹੁਣ’।
