ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। HSGPC ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਲ ਖਲਾਸਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲਣ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਲਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ( ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ) ਘੜੇ ਬਿਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਖੁਸੀ ਸ਼ਾਖ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਪੁਟਦੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਤੇ ਜਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇਕਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
