ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਦਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡੈੱਡਲਾਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ 4-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਡੀਏ ਵਧ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਧਰਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਸਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
