ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਇਕ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰ’ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
30 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ।
ਚੈੱਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਮਾਰਕਾ ਐਂਡਰੋਵਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, “ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਵਾਲਗੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਖ਼ਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ।”
