ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : SFJ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ । ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਖਿਲਾਫ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਸਨ । ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਨੇ SFJ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
