Punjab

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਲਏ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜੋ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤੁਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ? ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪਰ ਸੁਖਵਿਲਾ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਂਮਪਾਇਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਂਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਵਧੀ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕੰਗ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਵਿਲਾ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲੋੜਵੰਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਪਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ? ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।