ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਰਟੀਕਲ 75, 164 ਅਤੇ 239AA ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 45% ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 46% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 29% ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 31% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ (5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 16% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ 30% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 43% ਹੋ ਗਿਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 46% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ 31% ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। (
