‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਹੀ ਝੰਬੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਪੀਲਾਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫਲੂ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰਾਈਜੇਸ਼ਨ (FGD) ਉਪਕਰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 21 ਆਫ 2019 ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ 3157 ਕਰੋੋੜ ਤੇ ‘ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ 4574 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ 7731 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ FGD ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ – ਘੱਟ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਮੱਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲਾਂ ’ਤੇ FHD ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। FHD ਉਪਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। FHD ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਫਲੂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 2.31 ਕਰੋੋੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ FHD ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹਨ।
ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ:
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ FHD ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਹੁਣ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
