‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ Covid-19 ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ” ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
