ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜਰ, ਡਿਪਟੀ ਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ (ਪੀਐਮਟੀ) ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਐਸਐਸਸੀ) ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 74 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ 79 ਸੈ.ਮੀ. ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਛਾਤੀ ਬਿਨਾਂ ਫੁਲਾਏ 79 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਯਮ ਸੋਧ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲੈਰੀਕਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 1998 ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 74 ਅਤੇ 79 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ?’
