‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ:-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਿੱਠ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦੇ ਇਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲਾਰ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਕ ਵਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਕੁਲਾਰ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਦੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਸਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ। ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਨ।