ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 144 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਂਧਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਿਆਇਤ ਤੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਾਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RTI ਦੇਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ RTI ਕਾਰਕੁਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਹੁਣ RTI ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ RTI ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ.) ਲਈ 144 ਟੋਇਓਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਪਿਕਅੱਪ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ-
144 ਟੋਇਓਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਖਰੀਦ: 27 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐ.ਐਸ.ਐਫ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 144 ਹਾਈ-ਟੈਕ ਟੋਇਓਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਟੋਇਓਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਮੋਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬ ਟੋਇਓਟਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ: ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਇਓਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਮੋਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 144 ਟੋਇਓਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੀਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 14.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 21.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (144 ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ) ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ: ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਬ ਟੋਇਓਟਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ (ਓ.ਐਸ.ਡੀ.), ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਦੋ ਟੋਇਓਟਾ ਇਨੋਵਾ ਵਾਹਨ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ (ਜੀ.ਐਫ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚੋਲਗੀ (ਗਲੋਬ ਟੋਇਓਟਾ) ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ (ਟੋਇਓਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਮੋਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਅਤੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ –
