ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
