‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 25 -ਲੇਗ/ 2020, ਮਿਤੀ 10.12.2020 ਮੁਤਾਬਿਕ : ’19 -ਏ ( 1) (ਸੀ) ਸਾਰੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਾਪਰਾ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (3) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਤੋ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।