ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ‘ਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਪਾਲ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ । ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ । ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ।
