ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ SYL ਨਹਿਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ-ਕਣਕ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਗਮਲਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? “ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ-ਹਿਮਾਚਲ… ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ।”
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਕੁੱਲ 28 ਮਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 11 ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ 11 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (ਧਾਰਾ 4), 1970 ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ – ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 60:40 ਵੰਡ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਪੀਯੂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏ+ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੀਯੂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਇਹ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ।
