ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਨੰਬਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ । ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10 ਨੰਬਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ
ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਕਮੇਟੀ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ,ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ,ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ DDPO ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ । DDPO ਤੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ NOC,ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ ।
