ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਅਤੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ । ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਪਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ, ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਸੀ ਅਫਸਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਸਨ,ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ । ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 7 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ।
The cat is out of the bag. CM @BhagwantMann & Panchayati Raj minister @Laljitbhullar are responsible for signing & implementing the decision to dissolve panchayats six months before their term in Punjab. The file on this issue was moved by hand with the Director, Panchyati Raj &… pic.twitter.com/W6kxOaopxH
— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) September 1, 2023
‘ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ’
ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋ । ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’।
It is shameful that @BhagwantMann who signed off on the decision to dissolve the Panchayats has tried to scapegoat two bureaucrats to protect himself and his Minister. If CM had any morals, it is he who should own moral responsibility & resign forthright ! pic.twitter.com/BtwnR3uhKJ
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) September 1, 2023
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਟਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ । ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ।
