ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਅਤੇ SSP ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।
ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । 2016 ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੰਗੂ ਨੇ 2020 ਤੱਕ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੰਬਈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।
