Pearl group ਦੇ 8 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ
‘ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ’ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ Pearls Group ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਢੇ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡੱਕਾਰ ਲਏ। ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਲਿਆ ਹੈ। Pearl Group ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਈਲੈਵਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ pearl group ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ pearl ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ pearl group ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ pearl group ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ pearl group ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ pearl group ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ pearl group ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ pearl group ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ pearl ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 7,600 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 2800 ਕਰੋੜ ਲਏ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 29,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ pearl group ਦੀ 27,500 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚੋਂ 4103 ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਬਿਓਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 941 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 872 ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ
Pearl group ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ group ਦੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ pearl’s agrotech corporation limited ਅਤੇ pearl Golden forest limited ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ,ਬਿਜਨੈਸ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਾਉਸਿੰਗ ਗਰੁੱਪ,ਟਾਉਨਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ Maturity Ammount ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਸਾਢੇ 5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ Pearl Group ਦੇ MD ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
pearl group ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
2016 ਵਿੱਚ CBI ਨੇ pearl group ਦੇ MD ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਮੇਤ 11 ਹੋਰ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਜਨੈਸਮੈਨ ਵੀ cbi ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ pearl group ਦੇ ਲੀਗਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੰਦਰ ਭੂਸ਼ਣ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। CBI ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ponzi scheme ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।