ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਕ ਡ਼ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੋਲੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸਾਇਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਰਜਿਸਟਰਾਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਇਤਰਾਜ ਉੱਪਰ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਇਤਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਟਐਪ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਕਲਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਰਾਜ ਕਲਿਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ 550 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿੱਚ 7 ਸਭ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਸਭ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
