Punjab

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ

CM Mann held a meeting with the police officers at Ludhiana, gave strict instructions to the officers

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। CM ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਲਾਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ IG ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। PO ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (CAPF) ਦੀਆਂ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CRPF) ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੀਆਂ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ITBP) ਦੀਆਂ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।