ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਗਾਵਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2027 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ED, CBI ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਫਸੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। GMADA ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਐਲਪੀਯੂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਬਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਇਸਰਖਾਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 30 ਤੋਂ 35 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਗੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲਾਬੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
