ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC, SSP, SDM ਅਤੇ SHO ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਫੀਡਬੈੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਦੇ ਸਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ । ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਗਵਾਈ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹੈ ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ।
